Party Symbol- अजित दादा आणि शरद पवार यांच्या सभेमुळे राष्ट्रवादीच्या बंडाला स्पष्टता आली आहे.
अजित पवारांनी दोन जुलैला उपमुख्यमंत्री पदाची शपथ घेतल्यानंतर राष्ट्रवादीचे बंडसमोर आलं होतं मात्र अजित पवार यांच्या दाव्यामुळे अजित पवारांचा खरा डोळा राष्ट्रवादी पक्ष ताब्यात घेण्यावरच होता हे स्पष्ट झालं मात्र त्याचवेळी शरद पवारांनी कोणत्याही परिस्थितीत राष्ट्रवादी पक्ष आणि पक्षाचे चिन्ह जाऊ देणार नाही असा पवित्रा घेतलाय त्यासाठी त्यांनी आज दिल्लीत राष्ट्रवादीच्या वर्किंग कमिटीची बैठक देखील घेतली त्यातून पक्ष संघटनेवर पकड मिळवण्याचा प्रयत्न शरद पवार यांचा राहणारे त्यामुळे आता निवडणूक आयोगा पुढं शिंदे ठाकरेंच्या जसा शिवसेना पक्ष आणि पक्षाच्या चिन्हासाठी संघर्ष झाला होता तसाच संघर्ष राष्ट्रवादी पक्षात घड्याळ चिन्हासाठी होताना दिसेल तर मग इथून पुढे निवडणूक आयोगात राष्ट्रवादीमधील दोन्हीही गटांचा हा संघर्ष कसा असेल शिवसेनेपेक्षा हा संघर्ष कसा वेगळा असू शकतो आणि फायनल निकाल कोणाच्या बाजूने येण्याची शक्यता आत्ताच दिसून येते.
कोणता गट पक्षाच्या मूळ विचारधाराशी प्रामाणिक?
पक्षात फूट पडल्याचे मान्य केल्यानंतर निवडणूक आयोग पक्ष नेमका कुणाचा आहे ठरवण्याकडे वळत त्यासाठी निवडणूक आयोगाकडून टेस्ट लावण्यात येते. निवडणूक आयोग कोणता गट पक्षाच्या मूळ विचारधाराशी प्रामाणिक आहे हे पाहते.
शिवसेनेच्या बाबतीत एकनाथ शिंदे गटाने उद्धव ठाकरेंनी काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीशी युती करून बाळासाहेब ठाकरेंच्या विचारधारेच्या विरोधात गेल्याचे म्हटलं होतं तर उद्धव ठाकरे गटाने शिवसेनेच्या घटनेत पक्षाची विचारधारा द पार्टी शॉल कंटिन्यू रॅशनल सोशालिजन्स अँड नॅशनल इंटरनेट हे असल्याचे म्हटलं होतं आणि त्यानुसारच महाविकास आघाडी सरकारमध्ये सहभागी होणं पक्षाच्या विचारधारेच्या विरोधात नसल्यास म्हटलं होतं. याउलट शिवसेनेपासून दूर जाऊन शिंदे गटाने पक्षाची ध्येय आणि उद्दिष्टांना नाकारल्याचा म्हटलं होतं मात्र निवडणूक आयोगाला दोन्ही गटाची आर्ग्युमेंट कन्वयंसिंग वाटली नाही.
अजित पवार गटाचा डाव
दोन्ही पक्षाच्या घटनेतील ध्येय आणि उद्दिष्ट एकमेकांविरोधात जाणारी नाहीयेत अशावेळी अजित पवार भाजपबरोबर गेले म्हणून पक्षाचे मूळ विचारधाऱ्याच्या विरोधात गेले हे आर्ग्युमेंट टेक्निकल मुद्द्यांवर स्टँड होत नाही त्याचबरोबर पक्षाने 2014 मध्ये भाजपला दिलेला पाठिंबा आणि शिवसेनेबरोबरची युती याचा उदाहरण देखील समोरील आणि टेस्ट ऑफ ऑब्जेक्टिव्ह राष्ट्रवादीतल्या सत्ता देखील चालणार नाही मग निवडणूक आयोग दुसऱ्या टेस्ट म्हणजे टेस्ट ऑफ पार्टी कॉन्स्टिट्यूशन पक्षाच्या घटनेनुसार पक्ष कोणाचा याचा विचार या टेस्टमध्ये केला जातो शिवसेनेचा निर्णय आला तेव्हा निवडणूक आयोगाने तीन महत्त्वाचे मुद्दे निकाली काढले होते त्यातला पहिला होता शिवसेनेत 2018 मध्ये शिवसेना प्रमुखाने विजय शिवसेना पक्षप्रमुख असा करण्यात आलेला बदल मात्र हा बदल निवडणूक आयोगाला कळवण्यात आला नव्हता त्यामुळे उद्धव ठाकरेंचा पक्षप्रमुख म्हणून पक्षावर दावा कमी झाला.
अजित पवार गटाने देखील असाच डाव खेळणे दहा आणि ११ सप्टेंबर 2022 रोजी झालेल्या राष्ट्रीय अधिवेशनात राष्ट्रीय अध्यक्ष तसेच पक्षाच्या इतर सर्व पदाधिकाऱ्यांची नियुक्ती करण्यात आली होती मात्र ही नियुक्ती कायदेशीर नाही कारण राष्ट्रीय अधिवेशनात उपस्थित राहिलेल्या व्यक्तींची कोणतीही नोंद नाही असा दावा अजित पवार गटाने निवडणूक आयोगाकडे केलाय त्यामुळे कार्यकारणी आणि राष्ट्रीय अध्यक्ष कोणाकडे आहे यावरून पक्ष ठरवण्याचा गेम इथे मागे पडू शकतो.
वाचा: 2019 मध्ये पहाटेच्या शपथविधी मध्ये नेमकं काय झालं होतं? अजितदादांचा मोठा खुलासा
पक्षप्रमुखांकडे एकशाही अधिकार
शिवसेनेच्या बाबतीत दुसरी गोष्ट निवडणूक आयोगाने नोटीस केली होती ती गोष्ट म्हणजे शिवसेनेची घटना लोकशाहीला धरून नाहीये. पक्षप्रमुखांकडे एकशाही सारखे अधिकार आहेत कारण ज्या प्रतिनिधी सभेतून उद्धव ठाकरे पक्षप्रमुख म्हणून निवडून आले होते त्यांचे प्रतिनिधी सभेतील काही सदस्यांना निवडण्याचे अधिकार त्यांना होते जे लोकशाहीच्या तत्वाला धरून नव्हते.
अजित पवार गटाने देखील लोकशाही तत्व हाच धागा पकडत पक्षात एकाधिकारशाही होती निर्णय सगळ्यांना विचारात न घेता एकांगी पणे घेतले जात होते असा दावा केलाय विधिमंडळ पक्ष आणि पक्ष संघटना या दोन्ही ठिकाणी पक्षाच्या घटनेचे उल्लंघन होऊन कारभार चालू होता असं अजित पवार गटाने निवडणूक आयोगाला पाठवलेल्या पत्रात म्हटले यांची राष्ट्रीय अध्यक्ष म्हणून निवड झाल्याची कागद निवडणूक आयोगाकडे न सोपन राष्ट्रीय अध्यक्ष आणि प्रदेशाध्यक्ष निवडताना पक्षात लोकशाही न पाळणा या दाव्यांच्या आधारे ही टेस्ट देखील फेल करण्याचा प्लॅन अजित पवार गटाकडून केला जाऊ शकतो आणि हा दावा फेल झाला तर मग मात्र अजित पवार प्लस मध्ये राहते